विधायक का मुख्यमंत्री को पत्र
विधायक का मुख्यमंत्री को पत्र
खिवनी अभयारण्य में आदिवासियों के बेघर होने पर मचा बवाल,जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग
देवास(चेतन राठौड़)। खिवनी अभयारण्य में वन विभाग की कार्यवाही अब तूल पकड़ती जा रही है।खुद मामले को केंद्रीय मंत्री,पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान में लिया है इस कार्यवाही के बाद से काफी नाराजगी है,यह कार्यवाही अब जिले से निकल कर प्रदेश महकमे तक पहुंच चुकी है,सरकार और प्रशासन हरकत में आया और पीड़ितों को सहायता दी जा रही है।विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लगा है ,पूरे घटनाक्रम ने राजनीति रूप ले लिया है इस घटनाक्रम को केंद्र सरकार तक भी पहुंचा दिया गया है जिसके बाद यह पूरा मामला और भी बड़ा बन चुका है।
इधर खातेगांव विधायक अशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में गंभीर लापरवाही और मानवाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की है। विधायक शर्मा ने पत्र में उल्लेख किया कि खिवनी अभयारण्य क्षेत्र में निवासरत लगभग 70 आदिवासी परिवारों को बिना किसी पूर्व सूचना के उजाड़ दिया गया, उनके मकान मानसून की बारिश के बीच ढहा दिए गए, जिससे वे खुले में बच्चों और बुजुर्गों के साथ दर-बदर हो गए हैं।विधायक ने पत्र में सीधे तौर पर एसडीओ विकास मोरे और रेंजर भोमसिंह सिसोदिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इन अधिकारियों ने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और आदिवासी समुदाय के साथ अन्याय किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि दोनों अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में टास्क फोर्स की कार्यवाही के बाद वन विभाग के कई अफसरों पर गाज गिर सकती है। आदिवासी समुदाय में इस कार्यवाही को लेकर भारी आक्रोश है, वहीं प्रशासनिक हलकों में भी इस गैरजिम्मेदाराना कार्यवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पत्र जारी करने के बाद अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस संवेदनशील मामले में क्या फैसला लेते हैं और क्या वाकई दोषी अफसरों पर सख्त कार्रवाई होती है या मामला सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह जाएगा।
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