पत्रकारों का सरकार को अल्टीमेटम

तीन दिन में निराकरण नहीं तो योजना होगी अस्वीकार

देवास। मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ देवास जिला इकाई ने बुधवार 10 सितंबर को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों पर थोपे जा रहे बढ़े हुए बीमा प्रीमियम और 18 प्रतिशत जीएसटी को तत्काल वापस लेने की मांग की।ज्ञापन जिला अध्यक्ष आनंद गुप्ता के नेतृत्व में अपर कलेक्टर एस.आर. सोलंकी और जिला जनसंपर्क अधिकारी आकाश जैन को ज्ञापन सौंपा गया। संघ ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहचान मीडिया फ्रेंड के रूप में है, लेकिन जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकार कल्याण बीमा योजना के अंतर्गत जारी विज्ञापन में इस बार प्रीमियम राशि में भारी वृद्धि की गई है। इसके अलावा उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी लगाया गया है, जिससे कई पत्रकार साथी योजना का लाभ लेने से वंचित हो सकते हैं।संगठन ने मांग की कि वर्ष 2025-26 की स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना का प्रीमियम और उस पर लगाया गया जीएसटी शून्य किया जाए।पाँच लाख रुपये तक की पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना निशुल्क लागू की जाए।आवेदन की अंतिम तिथि 22 से 30 सितंबर तक बढ़ाई जाए।संघ ने चेतावनी दी कि यदि तीन दिवस में मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो संगठन सरकार की बीमा योजना को अस्वीकार करने के लिए बाध्य होगा।ज्ञापन सौंपते समय कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद चैकसे, प्रिंस बैरागी, फरीद खान,शब्बुद्दीन मंसूरी,राजेश व्यास,अतुल बागलीकर,अरविंद राजपूत,रूपसिंह चैरसिया,शकील अहमद कादरी,चेतन उपाध्याय,खान सहित पत्रकार साथी मौजूद रहे।यह जानकारी महासचिव चेतन राठौड़ ने दी।