श्रावण मास में एक लोटा जल बाबा शिव की नगरी कैलाश मानसरोवर का हल

भारत तिब्बत समन्वय संघ का राष्ट्रीय चिंतन शिविर वृंदावन में हुआ संपन्न

देवास। भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन वृंदावन उत्तरप्रदेश में हुआ। 25 जून 2022 को आयोजन की शूरूआत हुई जिसमे संगठन विस्तार के साथ संगठन की आगामी योजना के बारे में चर्चा हुई। 

शिविर में कैलाश मानसरोवर के लिए "श्रावण मास में एक लोटा जल बाबा शिव की नगरी कैलाश मानसरोवर का हल" का संकल्प शिव मंदिरों में दिलाने का अभियान चलाने पर सहमति बनाई गई।

अर्पणा सिंह ने बताया की तिब्बत का परिक्षेत्र संपदा एवं जल संसाधन कैलाश मानसरोवर की मुक्ति साथ ही दर्शन के लिए तिब्बतियों को दोहरी नागरिकता मिले तिब्बतियों की चिकित्सा पद्धति भारत में लागू हो। शिविर में भारत-चीन नहीं भारत-तिब्बत सीमा कहलाए का प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें धर्मगुरु दलाई लामा एवं प्रोफेसर रज्जू भैया को भारत रत्न देने की मांग की गई। अग्निपथ और अग्निवीर का समर्थन भी संघ द्वारा किया गया संगठन का विस्तार के लिए सदस्यता अभियान आदि चर्चाओं पर विचार किया गया।

26 जून को शिविर के समापन हुआ। इस अवसर पर पर्यावरण व वन केंद्रीय मंत्री अश्विन चौबे को प्रस्तावों से अवगत कराया एवं उन्होंने प्रस्ताव पर हर संभव मदद करने की मंजूरी प्रदान की। मालवा प्रांत के महामंत्री निर्माण सोलंकी, प्रांत मंत्री मनोज जोशी, विश्वविद्यालय विभाग के प्रांत संयोजक आशीष व्यास, देवास जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर को संगठन द्वारा मालवा प्रांत में जिला स्तर पर कार्य कर रहा है मंच से संगठन के सभी पदाधिकारियों द्वारा प्रशंसा कर सम्मानित किया गया। 

भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में संघ के संरक्षक कप्तान सिंह सोलंकी, अध्यक्ष प्रोफेसर प्रयाग दत्त  जुवाल, संयोजक हेमेंद्र प्रताप सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव विजय  मान, डॉ अरविंद केसरी, सुश्री राजो मालवीया, युवा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह, संघ के उपाध्यक्ष एयर मार्शल ओपी तिवारी, कथाकार अरविंद  ओझा, लेखक विवेक गुरुजी, बिहार कुकरेती, पूर्व सांसद भागीरथ प्रसाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पदम कुमार, तिब्बत वुमन एसोसिएशन की रिन मेकडोलना आदि उपस्थित थे।

बता दे कि तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन के साथ युवा एवं महिलाओं के जागरण के माध्यम से संगठन के विस्तार नीतियों को बताने के लिए 14 जनवरी 2021 को संघ का गठन हुआ।वर्तमान में संगठन 18 राज्यों में अपनी सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है।