जान दे देंगे, लेकिन एक इंच भी जमीन नही देंगे
देवास। युवा किसान संगठन ने रविवार को प्रदेश सरकार की किसान विरोध नीतियों को लेकर प्रेसवार्ता की। संगठन पदाधिकारियों ने लैण्ड पुलिंग योजना निरस्त करने की मांग करते हुए बताया कि जिले में किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। अगर फिर भी सरकार जबरदस्ती करेगी तो किसानों की लाशों पर होकर सरकार को किसान की जमीन पर कब्जा करना पड़ेगा।
युवा किसान संगठन अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने चर्चा करते हुए कहा कि एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि किसानों की सहमति के बगैर 1 इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी, वही अपने उद्योगपति मित्रों को कहते है हमारे पास एक लाख बाविस हजार एकड़ का (1,22,000) लैंड बैंक है व मध्यप्रदेश में आप जहां उंगली रख देंगे 24 घंटे में जमीन उपलब्ध करा देंगे। इससे प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट है। व प्रदेश सरकार किसानों के बीच में अपनी विश्वसनीयता खो रही है। चौधरी यहीं पर नहीं रुके उन्होंने कहा प्रदेश सरकार कहती है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जबकि सरकार 2 मूही सरकार है। अगर प्रदेश सरकार ने समय रहते किसानों की सुध नहीं ली और देवास जिले के गांवो को लैंड पुलिंग योजना से मुक्त नहीं किया तो इसके विपरीत परिणाम सरकार को भुगतना होंगे।
ऐसी स्थिति में युवा किसान संगठन की टीम पूरे देवास जिले में गांव-गांव जाकर के सरकार की कुरीतियों व किसान विरोधी नीतियों को लेकर किसानों को जागरूक करेगी। इसका नुकसान आगे जाकर 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा।
किसान संगठन ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि जिन गावों में आप लैंड पुल्लिंग योजना लेकर आ रहे है उन गावों के किसान परिवार को पुनस्र्थापित करने की क्या व्यवस्था है? 1980 के दशक में देवास में जिन उद्योगों की स्थापना की गई उसमे से आज कितने उद्योग वर्तमान में कार्यरत है? युवा किसान संगठन का आरोप है कि आज भी देवास में 70 प्रतिशत उद्योग बंद पड़े हुए है। पूर्व में स्थापित किये गए उद्योगों में कितने भूमि स्वामियो को आपने रोजगार दिया, ओर आज देवास में जो उद्योग चल रहे है उसमे कितने स्थानिय लोग काम कर रहे है? देश व प्रदेश की बेहतरीन उत्पादकता देने वाली जमीन पर अगर सरकार उद्योग स्थापित करेगी तो उसकी भरपाई का सरकार के पास क्या प्लान हैं..? इतनी बड़ी (लैंड पूलिंग योजना) ग्रामीण क्षेत्र में लाने से पहले सरपंच, जनपद, जिला पंचायत एवं भूस्वामी किसी से भी बात करने की सरकार ने आवश्यकता नही समझी। यह केंद्र सरकर के 3 कृषि कानून जैसा ही है... इसे क्या समझा जाये?
रविन्द्र चौधरी ने कहा कि यह योजना 10 हजार किसान परिवारो के 50 से 60 हजार लोगों को प्रभावित करेगी
ओर ऐसा करके इस योजना के माध्यम से शिवराज सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पीछा छोड़ दिया है। प्रेस वार्ता में बांगड़दा से रामसिंह चौहान, हकीम सरपंच, अफजल, बांगर, सरपंच दिलीप जाट, लोहार पीपल्या से कैलाश, अनिल, सुनवानी से कमल, मनोहर, सुनील चौधरी, राधेश्याम, वैष्णव, विक्रम चौधरी, प्रकाश चौधरी, हेमंत पांचाल, , जगदीश पटेल राजेश पटेल देवेंद्र चौधरी अतुल पांचाल सुशील कानूनगो आदि किसान उपस्थित थे।
युवा किसान संगठन अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने चर्चा करते हुए कहा कि एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि किसानों की सहमति के बगैर 1 इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी, वही अपने उद्योगपति मित्रों को कहते है हमारे पास एक लाख बाविस हजार एकड़ का (1,22,000) लैंड बैंक है व मध्यप्रदेश में आप जहां उंगली रख देंगे 24 घंटे में जमीन उपलब्ध करा देंगे। इससे प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट है। व प्रदेश सरकार किसानों के बीच में अपनी विश्वसनीयता खो रही है। चौधरी यहीं पर नहीं रुके उन्होंने कहा प्रदेश सरकार कहती है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जबकि सरकार 2 मूही सरकार है। अगर प्रदेश सरकार ने समय रहते किसानों की सुध नहीं ली और देवास जिले के गांवो को लैंड पुलिंग योजना से मुक्त नहीं किया तो इसके विपरीत परिणाम सरकार को भुगतना होंगे।
ऐसी स्थिति में युवा किसान संगठन की टीम पूरे देवास जिले में गांव-गांव जाकर के सरकार की कुरीतियों व किसान विरोधी नीतियों को लेकर किसानों को जागरूक करेगी। इसका नुकसान आगे जाकर 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा।
किसान संगठन ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि जिन गावों में आप लैंड पुल्लिंग योजना लेकर आ रहे है उन गावों के किसान परिवार को पुनस्र्थापित करने की क्या व्यवस्था है? 1980 के दशक में देवास में जिन उद्योगों की स्थापना की गई उसमे से आज कितने उद्योग वर्तमान में कार्यरत है? युवा किसान संगठन का आरोप है कि आज भी देवास में 70 प्रतिशत उद्योग बंद पड़े हुए है। पूर्व में स्थापित किये गए उद्योगों में कितने भूमि स्वामियो को आपने रोजगार दिया, ओर आज देवास में जो उद्योग चल रहे है उसमे कितने स्थानिय लोग काम कर रहे है? देश व प्रदेश की बेहतरीन उत्पादकता देने वाली जमीन पर अगर सरकार उद्योग स्थापित करेगी तो उसकी भरपाई का सरकार के पास क्या प्लान हैं..? इतनी बड़ी (लैंड पूलिंग योजना) ग्रामीण क्षेत्र में लाने से पहले सरपंच, जनपद, जिला पंचायत एवं भूस्वामी किसी से भी बात करने की सरकार ने आवश्यकता नही समझी। यह केंद्र सरकर के 3 कृषि कानून जैसा ही है... इसे क्या समझा जाये?
रविन्द्र चौधरी ने कहा कि यह योजना 10 हजार किसान परिवारो के 50 से 60 हजार लोगों को प्रभावित करेगी
ओर ऐसा करके इस योजना के माध्यम से शिवराज सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पीछा छोड़ दिया है। प्रेस वार्ता में बांगड़दा से रामसिंह चौहान, हकीम सरपंच, अफजल, बांगर, सरपंच दिलीप जाट, लोहार पीपल्या से कैलाश, अनिल, सुनवानी से कमल, मनोहर, सुनील चौधरी, राधेश्याम, वैष्णव, विक्रम चौधरी, प्रकाश चौधरी, हेमंत पांचाल, , जगदीश पटेल राजेश पटेल देवेंद्र चौधरी अतुल पांचाल सुशील कानूनगो आदि किसान उपस्थित थे।
Nhi Banna chahiye
जवाब देंहटाएं